• अहिले तरंगमा
  • आगामी कार्यक्रमOpening Tune

समाचार

अपाङग महासंघको ‘काउण्ट मी’ अभियान,अपाङग मैत्री कानुन बनाउन माग

 ६ साउन २०७५,
राष्ट्रिय अपाङग महासंघ नेपालले संघिय देश संघिय संरचनामा गए पनि सरकारका संरचनाहरु अपाङग मैत्री वन्न नसकेको वताएको छ ।
महासंघले आज सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अपाङग मैत्री कानुनहरु बताउनु पर्नेमा जोड समेत गरेको छ । 
अपाङगता जतिबेला जो पनि बन्न सक्ने भएकाले पुर्वाधार विकासलाई पनि अपाङग मैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिईएको हो ।
राष्ट्रिय अपाङग महासंघ नेपालका केन्द्रीय  सदस्य देवीदत्त जोशीले संविधानमा अपाङगताका सवाललाई समेटीए पनि कार्यन्वयनमा समस्या भएको बताए ।  स्थानीय तहमा अपाङगहरुलाई अझै पनि उपेक्षा गर्ने गरिएको उनको धारण छ । 
संविधान बमोजिम स्थानीय स्तरमा अपाङगताका पक्षमा प्रभावकारी काम हुन नसेको उनको भनाई छ ।
महासंघले अव ७ वटै प्रदेशमा जनवकालतको लागि ‘काउण्ट मी’ अभियान संचालन गर्ने जानकारी दिएको छ । अभियानले अपाङग अवसर पाए सबै गर्न सक्छन र सबै ठाँउमा अपाङगको सहभागिता हुन आवश्यक छ भन्ने हिसाबले ‘काउण्ट मी’ अभियान सञ्चालन हुन लागेको राष्ट्रिय अपाङग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले जानकारी दिए ।
देशै भरी अहिले तिन वटै सरकारहरु कानुन बनाउन लागेकोले सबै ठाँउमा अपाङग मैत्री कानुन बनाउनकालागि दवाब दिने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन हुन लागेको शर्माले बताए ।
अपाङगहरु राज्यको सिमान्तकृत समुदायमा पनि पर्न नसकेको र आरक्षणमा पर्न नसकेको गुनोसो गर्दै सिमान्तकृत समुदायमा पर्नका लागि एक प्रतिशत भन्दा कम र आरक्षणमा पर्नका लागि दुई प्रतिशत भन्दा बढी हुनु पर्ने भएकाले पनि अपाङगहरु मारमा परेको शर्माको भनाई छ ।
अहिले देशभर १.४९ प्रतिशत अपाङगहरु रहेको तथ्यांक छन् । भने कर्णालीमा अहिले २.४३ प्रतिशत अपाङगहरु भएकोे तथ्यांक छ ।
साथै संघले कर्णाली प्रदेशमा यसै अभियान अन्र्तगत भोली विहान आईतबार विरेन्द्रनगरमा शान्ती पुर्ण ¥याली निकाल्ने जनाएको छ ।
साथै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रालयमा ३९ बुदे ज्ञापन पत्र वुझाउने समेत जनाएको छ । 
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा अपाङगता सवालहरु प्राथमिकतामा नपरेको सहभागीले गुनासो गरेका छन ।
साथै महासंघले अपाङगता ऐन २०७४ र सर्वाेच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
 

अभिलेखालय